आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नायडू के अमरावती स्थित घर से सटी इमारत प्रजा वेदिका को बुधवार तड़के तोड़ दिया गया। इस इमारत को गिराने का आदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कुछ दिन पहले दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह इमारत गैर-कानूनी है और ऐसी सभी इमारतों को गिराने के लिए चलाए गए अभियान के तहत सबसे पहले इसको तोड़ जाएगा।
करीब 8 करोड़ रुपये की कीमत में बनी थी ये इमारत
यह इमारत नायडू सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 8 करोड़ रुपये की कीमत से बनी थी। नायडू के बंगले से सटे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ बैठकें की जाती थीं। यहीं पर पूर्व सीएम लोगों से मिलते थे। यह हॉल काफी बड़ा था और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से लैस था। अमरावती में कृष्णा नदी के किनारे बने नायडू के बंगले और इस इमारत का दरवाजा भी एक ही था।
सोमवार को जगन ने बंगला तोड़ने के दिया था आदेश
दरअसल, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को चंद्रबाबू नायडू का बंगला 'प्रजा वेदिका' तोड़ने के आदेश देते हुए कहा था कि नायडू का घर तोड़ने की कार्रवाई बुधवार से शुरू होगी। हालांकि तेलुगू देशम पार्टी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। बताया जाता है कि कुछ ऐसा ही कारनामा नायडू सरकार ने जगन मोहन रेड्डी के विपक्ष में रहते हुए किया था।
पिछले दिनों नायडू ने जगन मोहन रेड्डी को लिखा था लेटर
नायडू ने इस महीने के प्रारंभ में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को पत्र लिखकर इस ढांचे का उपयोग बैठकों के लिए करने देने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वह इसे नेता प्रतिपक्ष का आवास घोषित कर दे।
लेकिन सरकार ने प्रजा वेदिका को कब्जे में लेने का शुक्रवार निर्णय लिया और घोषणा की कि कलेक्टरों का सम्मेलन वहां होगा। पहले यह सम्मेलन राज्य सचिवालय में होना तय था। नायडू इस समय परिवार के सदस्यों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं।
बंगले से जुड़ी थी इमारत
सरकार बदलने के बाद इसे लेकर चर्चा था कि अगर नई सरकार प्रजा वेदिका का इस्तेमाल करती है तो आखिर नायडू उस बंगले में कब तक रहेंगे। हालांकि, जगन ने उसके अंदर बैठक कर उस इमारत को ही तोड़ने का ऐलान कर सबको दंग कर दिया था। जगन का दावा है कि इमारत गैर-कानूनी थी और इसके निर्माण की इजाजत नहीं थी।
जगन का आरोप, गैर-कानूनी निर्माण
जगन ने कहा था सिंचाई विभाग के एग्जिक्युटिव इंजिनियर ने इमारत के लिए इजाजत नहीं थी थी लेकिन नदी से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर फिर भी इसका निर्माण किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इमारत के निर्माण के लिए टेंडर भी नहीं दिया गया। साथ ही, शुरुआत में इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये लगाई गई थी लेकिन बनते-बनते इसमें 8 करोड़ से भी ज्यादा रुपये लग गए।
'इमारत तोड़ना बेवकूफी'
वहीं, इस फैसले प्रतिक्रिया पर देते हुए नायडू ने कहा, 'इस खूबसूरत इमारत को तोड़ना एक बेवकूफाना फैसला है। हमने सरकार से आग्रह किया था कि इसे छोड़ दें क्योंकि इसका इस्तेमालविपक्ष के नेता के तौर पर हम कर सकेंगे। अगर वे हमें नहीं देना चाहते थे तो खुद इसका इस्तेमाल कर सकते थे।'
जानें कब किया गया था प्रजा वेदिका का निर्माण
प्रजा वेदिका का निर्माण सरकार ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) के जरिए तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास के एक विस्तार के रूप में किया था। पांच करोड़ रुपये में निर्मित इस आवास का इस्तेमाल नायडू आधिकारिक उद्देश्यों के साथ ही पार्टी की बैठकों के लिए करते थे।
