सुस्त मांग से परेशान कंपनियों को जीएसटी से राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम हो गई है। जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले फिटमेंट पेनल ने बिस्कुट से लेकर कारों तक किसी भी उत्पाद पर जीएसटी घटाने की मांग खारिज कर दी है। पेनल का कहना है कि जीएसटी में कटौती किए जाने से केंद्र और राज्य सरकारों का राजस्व संग्रह प्रभावित होगा।
ऑटो उद्योग की मांग पेनल को मंजूर नहीं
केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों वाली फिटमेंट कमेटी ने पिछली कई तिमाहयों से मंदी की मार झेल रहे उद्योगों की जीएसटी घटाने की मांग पर विचार किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लंबे अरसे से जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग कर रही है। लेकिन कमेटी का मानना है कि इस कदम से राजस्व संग्रह प्रभावित होगा। ऑटो बिक्री से सरकार को करीब 50,000-60,000 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है।
टेलीकॉम सेवाओं पर भी नहीं घटेगा जीएसटी
लेकिन पेनल ने टेलीकॉम सेवाओं पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने के टेलीकॉम मंत्रालय के पैनल की मान नहीं मानी है। बिस्कुट, बेकरी उत्पाद, ब्रेकफास्ट सीरियल, मिनरल वाटर, रेडी-टू-ईट पैकेज आयटन और कई अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी में कोई बदलाव न करने का फैसला किया गया है। क्रूज टिकट पर भी जीएसटी घटाने की मांग रद्द कर दी गई है। इस पर 18 फीसदी टैक्स लगता है।
लेकिन होटल इंडस्ट्री को मिली राहत
फिटमेंट पेनल की ओर होटल इंडस्ट्री के लिए अवश्य अच्छी खबर है। उसने 18 फीसदी स्लैब के तहत रूम टैरिफ की सीमा बढ़ाकर 12000 रुपये कर दी है। अभी तक 7500 रुपये प्रति दिन किराए वाले कमरे पर ही 18 फीसदी जीएसटी लगता था। इससे ज्यादा किराए वाले कमरे पर 28 फीसदी टैक्स देय था।
गोवा में 20 सितंबर को होगी काउंसिल की बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक 20 सितंबर को गोवा में होगा। इस बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि बतौर जीएसटी काउंसिल सदस्य हिस्सा लेंगे। मंदी की वजह से परेशान उद्योग जीएसटी में राहत देने की मांग कर रहे हैं।
