अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के पीछे पाकिस्तान की भूमिका होने की बातें चर्चा में है। इस बीच विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने अमेरिकी सांसदों से कहा है कि अमेरिका यह देखेगा कि बीते 20 वर्षों में पाकिस्तान की भूमिका क्या रही है। दरअसल सांसदों ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ‘दोहरी नीति’ वाली भूमिका पर नाराजगी जताई और मांग की कि वाशिंगटन इस्लामाबाद से रिश्तों पर दोबारा विचार करे।
अमेरिकी सांसदों ने बाइडन प्रशासन से अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान के मुख्य गैर नाटो सहयोगी के दर्जे के बारे पर भी पुनः विचार करे।
टोनी ब्लिंकन को सोमवार को नाराज सांसदों का सामना करना पड़ा जिन्होंने अफगान सरकार के त्वरित पतन को लेकर प्रशासन की प्रतिक्रिया पर और अमेरिकियों और अन्य लोगों को निकालने के लिए विदेश विभाग के कार्यों पर प्रश्न खड़ा किया।
टेक्सास से डेमोक्रेट सांसद जोकिन कास्त्रो ने विदेश मंत्री ब्लिंकन से कहा कि तालिबान को पाकिस्तान द्वारा लंबे समय से समर्थन देने और वर्षों से समूह के नेताओं को शरण देने के बाद, अब यह वक्त अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने और इस्लामाबाद के एक मुख्य गैर-नाटो सहयोगी के रूप में दर्जे पर पुन: विचार करने का है।
इस पर ब्लिंकन ने कहा, ‘‘जिन वजहों का आपने और अन्य लोगों का हवाला दिया है, यह उन चीजों में से एक है जिसे हम आने वाले दिनों और सप्ताहों में देखेंगे, पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में जो भूमिका निभाई है और आने वाले सालों में जिस भूमिका में हम उसे देखना चाहते हैं।’’
उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्हें पता था कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी वहां से जाने की योजना बना रहे हैं। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने 14 अगस्त की रात को गनी से फोन पर बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह आखिर तक लड़ेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि वह अफगानिस्तान छोड़ने की गनी की योजना से अवगत नहीं थे।
बता दें कि तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में प्रवेश कर गया था जिसके बाद गनी 15 अगस्त को देश छोड़कर चले गए थे।
कांग्रेस सदस्य बिल कीटिंग ने कहा कि इस्लामाबाद ने दशकों से अफगानिस्तान से संबंधित मामलों में नकारात्मक भूमिका निभाई है। आईएसआई के हक्कानी नेटवर्क से मजबूत संबंध है, पाकिस्तान ने 2010 में तालिबान को समूह पुन: गठित करने में सहायता की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने काबुल पर तालिबान के कब्जे का जश्न मनाया था।
बीते कुछ माह से भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू की अगुवाई में अमेरिकी कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों एवं सीनेटरों से गहन संपर्क बनाया जा रहा है।
कांग्रेस सदस्य स्कॉट पैरी ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी करदाताओं के पैसे से हक्कानी नेटवर्क और तालिबान का समर्थन करता है और अमेरिका को उसे अब और पैसा नहीं देना चाहिए तथा गैर नाटो सहयोगी का दर्जा भी उससे छीन लेना चाहिए।
रिपब्लिकन कांग्रेस सदस्य मार्क ग्रीन ने कहा कि आईएसआई जिस प्रकार तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को खुलेआम समर्थन दे रहा है, ऐसे में भारत के साथ मजबूत संबंधों पर विचार करना चाहिए।
