केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
सांसदों और अन्य को लिखे पत्र में गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के अनुभव में आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा की जरूरत है। विशेष रूप से आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को लोगों की समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार अनुकूलित करें।
उन्होंने लिखा, "भारत सरकार का इरादा एक जन-केंद्रित कानूनी ढांचा बनाने का है।"
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के अपने मंत्र के साथ, भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन संवैधानिक और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप, उन्होंने कहा, सरकार ने आपराधिक कानूनों के ढांचे में व्यापक बदलाव करने का संकल्प लिया है।
उन्होंने कहा, "भारत सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव लाने का यह प्रयास वास्तव में सार्वजनिक भागीदारी का एक बड़ा अभ्यास होगा, जो सभी हितधारकों की भागीदारी से ही सफल हो सकता है।"
इस संबंध में गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, बार काउंसिल और कानून विश्वविद्यालयों से अपने सुझाव भेजने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के बाद आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन करने का इरादा रखता है।"
शाह ने कहा कि संसद लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन की इस कवायद में उनके सुझाव अमूल्य होंगे।
उन्होंने कहा, "इसलिए आपसे अनुरोध है कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव हमें जल्द से जल्द भेजें।"
