प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ नारे के करीब एक हफ्ते बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे देश में स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चलाने की घोषणा की है। मंच ने कहा है कि वह आयातित वस्तुओं के बदले देश में निर्मित वस्तुओं की सूची जारी करेगा। इसने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात शुल्क ढांचे में भी बदलाव की मांग की है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक अश्वनी महाजन ने प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि यह उदारीकरण पर आधारित मौजूदा नीति को बदलने की दिशा में अच्छा कदम है।
आयातित वस्तुओं पर निर्भरता के लिए अतीत के नीति निर्माता दोषी
महाजन ने कहा कि स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के जरिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। छोटे और ग्रामीण उद्योगों समेत घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी। इसमें रोजगार पर जोर दिया जाएगा। आयातित वस्तुओं पर निर्भरता के लिए उन्होंने अतीत के नीति निर्माताओं को दोषी ठहराया और कहा कि उन्होंने कभी घरेलू प्रतिभा पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जोर दिया।
अनुचित प्रतिस्पर्धा से एमएसएमई क्लस्टर खत्म होने के कगार पर
एक बयान में उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के युग में स्थानीय उद्योगों की अनदेखी की गई, लेकिन अब इनको बढ़ावा देने का समय है। आर्थिक नीतियों में भी इस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए ताकि नौकरियां बढ़ें और लोगों की आमदनी में इजाफा हो। महाजन के अनुसार चाइनीज कंपनियों की अनुचित प्रतिस्पर्धा और गलत आयात नीतियों के कारण एमएसएमई के अनेक क्लस्टर खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। इन्हें हर तरीके से मदद करने की जरूरत है ताकि ये न सिर्फ रोजगार का सृजन कर सकें बल्कि कम लागत में उच्च क्वालिटी के उत्पाद बना सकें।
इंडस्ट्री, ट्रेड से जुड़े लोगों की जिला स्तरीय समितियां बनेंगी
अभियान के बारे में महाजन ने बताया कि इसमें किसानों, श्रमिकों, छोटे उद्यमियों, अकादमिशियन, टेक्नोक्रेट, इंडस्ट्री और ट्रेड लीडर सब को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों और एसोसिएशन के सहयोग से हम लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें स्वदेशी को बढ़ावा देने के फायदे बताएंगे। लोगों को स्वदेशी वस्तुओं की सूची भी दी जाएगी। इस अभियान के लिए इंडस्ट्री और ट्रेड से जुड़े लोगों की जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद विकास का भारतीय मॉडल खड़ा करना है।
