श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को इस्तीफा देने की पेशकश की क्योंकि विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से एक सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के धावा बोल दिया। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया और देश के सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच उनके आवास पर कब्जा कर लिया।
प्रधानमंत्री के मीडिया विभाग ने कहा कि सर्वदलीय सरकार बनने और संसद में बहुमत हासिल होने के बाद विक्रमसिंघे इस्तीफा दे देंगे। उनके कार्यालय ने कहा कि विक्रमसिंघे तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
विक्रमसिंघे ने विपक्षी दल के नेताओं से कहा कि वह पद छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं क्योंकि इस सप्ताह द्वीप-व्यापी ईंधन वितरण की सिफारिश की गई है, विश्व खाद्य कार्यक्रम निदेशक इस सप्ताह देश का दौरा करने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लिए ऋण स्थिरता रिपोर्ट जल्द ही फंड फाइनल होने वाला है। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 73 वर्षीय विक्रमसिंघे ने कहा कि वह विपक्षी पार्टी के नेताओं की इस सिफारिश से सहमत हैं। बता दें कि सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई, को मई में इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था।
इससे पहले श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त जनता ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे के आधिकारिक आवास पर घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं,र, रैली के दौरान श्रीलंका की पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें करीब 100 लोग घायल हो गए.
हालात काबू में करने के लिए श्रीलंका के मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है और उन्होंने ने स्पीकर से संसद सत्र बुलाने की भी अपील की है जबकि, श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना (एसएलपीपी) के 16 सांसदों ने पत्र लिखकर राष्ट्रपति गोटबाया से तत्काल इस्तीफा देने का अनुरोध किया।
स्पीकर के घर पर हुई बैठक के बाद सांसद हर्षा डी सिल्वा ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में तय हुआ कि राष्ट्रपति और पीएम तुरंत पद छोड़ें।अधिकतम 30 दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्ति किया जाए। अगले कुछ दिनों में अंतरिम सर्वदलीय सरकार की नियुक्त की जाए और जल्द चुनाव कराए जाएं।
इसके बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं से कहा कि वह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं कि इस सप्ताह द्वीप-व्यापी ईंधन वितरण की सिफारिश की गई है, विश्व खाद्य कार्यक्रम निदेशक इस सप्ताह देश का दौरा करने वाले हैं और ऋण स्थिरता रिपोर्ट के लिए आईएमएफ को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रधान मंत्री ने कहा कि वह विपक्षी दल के नेताओं की इस सिफारिश से सहमत हैं।
