सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से विभिन्न राज्यों में चल रहे रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में हालात को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिट एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गॉन्सालविस द्वारा यह कहे जाने पर दिया कि इन कैंपों के हालात स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं और यहां गंदगी फैली हुई है।
Rohingya refugees case: Supreme Court asks the Union of India and three other states to file a comprehensive report, after visiting the places the refugee sites.
— ANI (@ANI) March 19, 2018
इस मामले में याचिका दायर करने वाले जफरउल्ला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को यह कहा जाना चाहिए कि वे इन कैंपों बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
याचिका में कहा गया है कि इन कैंपों की बेकार और स्वास्थ्य के लिए खराब हालात की वजह से हाल के दिनों में कई मौतें हुई हैं। गौरतलब है कि म्यांमार के पश्चिमी राखिन प्रदेश में हिंसा के बाद से रोहिंग्या भारत आए हैं। ये जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के कैंपों में रह रहे हैं।
