दिल्ली स्थित शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने रविवार को गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके निवास की ओर मार्च निकाला था लेकिन प्रदर्शनकारियों को थोड़ी दूरी पर ही रोक लिया गया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गृहमंत्री से मुलाकात की मंजूरी मिलने के बाद ही वे शांति से मार्च निकालेंगे।
प्रदर्शनकारियों में से एक जावेद खान ने कहा, "पुलिस ने गृह मंत्री से मिलने के हमारे अनुरोध को आगे बढ़ाया है और इसकी व्यवस्था के लिए कुछ समय मांगा है।" उन्होंने कहा कि पुलिस से पुष्टि होने के बाद प्रदर्शनकारी अपना मार्च निकालेंगे।
मुलाकात के लिए जा रहे थे सभी प्रदर्शनकारी
इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने रविवार को गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके निवास की ओर मार्च शुरु कर दिया था। उनका कहना है कि गृहमंत्री से कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं बल्कि सभी लोग नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। वहीं, पुलिस का कहना खा कि अमित शाह के साथ ऐसी कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।
असल में, एक कार्यक्रम में शाह ने कहा था कि जिन्हें सीएए पर कोई आपत्ति या संदेह है, वे मुलाकात के लिए उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वे तीन दिन के भीतर मिलने के लिए समय दे देंगे। बता दें, प्रदर्शनकारी, खासतौर पर महिलाएं, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) ) के खिलाफ पिछले दो महीनों से धरना-प्रदर्शन कर रही हैं।
मार्च निकालने की नहीं दी गई है अनुमति
दक्षिण-पूर्व दिल्ली के डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री के आवास तक मार्च निकालने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, 'उन्होंने हमसे कहा कि वो मार्च निकालना चाहते हैं लेकिन हमने उनसे कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी मंजूरी नहीं मिली है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे समझ जाएंगे।'
प्रर्दशनकारियों ने कहा था, करेंगे गृहमंत्री से मुलाकात
शनिवार को प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने कहा था कि वे सीएए पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए अमित शाह से मिलने के लिए तैयार थे लेकिन सरकार पर निर्भर है कि बातचीत के लिए बुलाते हैं या नहीं। हालांकि, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अमित शाह के साथ सीएए के मुद्दे पर बात करने के लिए ऐसी कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। वहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा था कि वे रविवार दोपहर केंद्रीय गृह मंत्री के आवास तक मार्च करेंगे।
17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इससे पहले 10 फरवरी को शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस एस के कौल की पीठ ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकते है। यह सही नहीं है लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है। वहीं, कोर्ट का कहना था कि दूसरे पक्ष की बात सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी है। इस बावत कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
