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मोदी सरकार ने ESI कंट्रीब्यूशन 6.5% से घटाकर 4% किया, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

मोदी सरकार ने ईएसआई कंट्रीब्यूशन 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया। ईएसआई कंट्रीब्यूशन में कटौती ईएसआई...
मोदी सरकार ने ESI कंट्रीब्यूशन 6.5% से घटाकर 4% किया, कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

मोदी सरकार ने ईएसआई कंट्रीब्यूशन 6.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी कर दिया। ईएसआई कंट्रीब्यूशन में कटौती ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) एक्ट के तहत किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4.75 फीसदी से कम करके 3.25 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, कर्मचारियों को अब 1.75 फीसदी की जगह 0.75 फीसदी कंट्रीब्यूशन देना होगा। घटी हुई दरें एक जुलाई 2019 से लागू हो जाएंगी। इस फैसले से 3.6 करोड़ कर्मचारियों और 12.85 लाख एम्प्लॉयर को फायदा होगा।

सरकार का दावा,कर्मचारियों और एम्प्लॉयर दोनों का फायदा

श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में गुरुवार को हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया, जिसमें ईएसआईसी बोर्ड के लोग भी शामिल थे। केंद्र सरकार के इस कदम से कंपनियों को सालाना लगभग पांच हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक कंट्रीब्यूशन की घटी हुई दरों से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी और इससे अधिक लोगों को ईएसआई योजना के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। इसी तरह एम्पलॉयर पर भी कंट्रीब्यूशन का कम बोझ होगा। इससे कारोबारी सुगमता भी बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन में कटौती से इसके बेहतर तरीके से लागू होने की संभावना भी बढ़ जाएगी।

जानें किन कर्मचारियों को मिलती है ये सुविधा

कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948 के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा प्रशासित है। ईएसआई कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए दिसंबर 2016 से जून 2017 तक नियोक्ता और कर्मचारियों के विशेष पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। योजना का करवेज लाभ विभिन्न चरणों में देश के सभी जिलों तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। कवरेज में वेतन की सीमा एक जनवरी 2017 से 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रूपये प्रति माह की गई है।

ईएसआई योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21000 रुपये से कम है और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के जरिये सरकार ईएसआई कानून के तहत कंट्रीब्यूशन की दर तय करती है। ईएसआई के अस्पताल देशभर में बड़े पैमाने पर कामगारों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

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