लोकसभा चुनाव के पहले से ही पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें ममता सरकार को नागरिकों में विश्वास बनाए रखने में विफल बताया था, जिसके बाद एडवाइजरी के जवाब में पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं। इस बीच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने आज राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
मुलाकात के बाद केसरीनाथ त्रिपाणी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी और उन्होंने मुलाकात के दौरान पीएम और गृह मंत्री को सूबे की आम स्थिति की जानकारी दी। यह शिष्टाचार भेंट थी और उन्होंने पीएम और गृह मंत्री को सूबे की आम स्थिति की जानकारी दी।
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर ममता सरकार का जवाब
पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मलय कुमार ने पत्र में लिखा है कि चुनाव के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की गई थी। इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा बिना किसी देरी के कार्रवाई की गई। कुमार ने आगे लिखा, राज्य में स्थिति नियंत्रण में है और इस प्रकार की घटनाओं के आधार पर राज्य में कानून व्यवस्था को असफल नहीं माना जा सकता। नजात पुलिस स्टेशन और 24 परगना पुलिस स्टेशन में हिंसक घटनाएं हुई थीं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है।
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है, हम उचित जवाब देंगे।
पीएम मोदी से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, 'मैंने 9-10 जून या 14-15 जून को पीएम से मिलने के लिए कहा था क्योंकि मैं उन्हें शपथ ग्रहण के दिन व्यक्तिगत रूप से शुभकामना नहीं दे सका था। उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात होगी।'
बंगाल में जारी है बीजेपी का प्रदर्शन
West Bengal: BJP has called a 12-hour 'bandh' in the state over the alleged killings of party workers; #visuals from North 24 Parganas. pic.twitter.com/8Udb8EYxBf
— ANI (@ANI) June 10, 2019
बंगाल में बिगड़ते हालात के बीच बीजेपी की मांग- लगे राष्ट्रपति शासन
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अगर बंगाल में ऐसे ही हालात रहे तो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, इसलिए हम धारा 356 की मांग करते हैं।
गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर टीएमसी की कड़ी आपत्ति
इसके अलावा टीएमसी ने भी गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर कड़ी आपत्ति जताई है, गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में टीएमसी ने एडवाइजरी वापस लेने के लिए कहा है। टीएमसी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बिना जमीनी हकीकत को जाने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस मामले में राज्य सरकार से भी कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है।
आचार संहिता की आड़ में बीजेपी के गुंडों ने राज्य में हिंसा की
टीएमसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आचार संहिता की आड़ में बीजेपी के गुंडों ने राज्य में हिंसा की और अब बीजेपी और गृह मंत्रालय का नेतृत्व भी उसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है. बीजेपी जो भी चाहती है गृह मंत्रालय आंख मूंदकर उसे मान रहा है। टीएमसी ने आगे कहा कि बतौर राष्ट्रीय पार्टी हम ये पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार की एडवाइजरी यूपी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं जारी की गई जहां यादव समुदाय के 25 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई।
क्या थी गृह मंत्रालय की एडवाइजरी-
गृह मंत्रालय ने रविवार को जारी हिंसा से निपटने के लिए राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में कहा गया था कि पिछले कुछ सप्ताह से राज्य में बगैर रोक-टोक के जारी हिंसा कानून-व्यवस्था बनाए रखने और इसके प्रति आम नागरिकों में विश्वास बनाए रखने में सरकारी मशीनरी की विफलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। मंत्रालय ने जिम्मेदार अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी थी।
