कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने गुरुवार को जीएसटी मुआवजे में राज्यों के 78,704 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह जानना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह जानकारी क्यों दी? जिस दिन उन्होंने राज्यों को "आग्रह" करने का फैसला किया।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए राज्यों को आठ महीने का जीएसटी मुआवजा बकाया पहले ही जारी कर दिया है और उपकर कोष में अपर्याप्त शेष के कारण 78,704 करोड़ रुपये लंबित हैं।
चिदंबरम ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर वैट दर में कटौती करने का आह्वान किया, वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र पर राज्यों का 78,704 करोड़ रुपये बकाया है।
पूर्व वित्त मंत्री ने ट्विटर पर कहा, "बकाया राशि वास्तव में अधिक है। यदि आप उन राशियों को जोड़ते हैं जो राज्यों का दावा है कि उन पर बकाया है, तो कुल राशि बड़ी हो सकती है। केवल सरकारी लेखा नियंत्रक (सीजीए) ही सही राशि को प्रमाणित कर सकता है।"
उन्होंने कहा,"यह जानना दिलचस्प होगा कि जिस दिन उन्होंने राज्यों को आग्रह देने का फैसला किया, उस दिन वित्त मंत्रालय ने पीएम को शर्मिंदा क्यों किया!"
कई विपक्षी शासित राज्यों में ईंधन की ऊंची कीमतों को चिह्नित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को इसे वहां रहने वाले लोगों के साथ "अन्याय" कहा और वहां की सरकारों से आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए "राष्ट्रीय हित" में वैट कम करने का आग्रह किया।
मोदी ने कई राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने के केंद्र के आह्वान का पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया, जब उनकी सरकार ने पिछले नवंबर में उन पर उत्पाद शुल्क घटाया था, और उन्हें वैश्विक संकट के इस समय सहकारी संघवाद की भावना से काम करने के लिए कहा था।
