अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक महाभियोग की सुनवाई गुरुवार को सीनेट में शुरू हो गई। चीफ जस्टिस जॉन ग्लोवर रॉबर्ट्स जूनियर ने आरोप पढ़े। इससे पहले निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) में हुए मतदान के दौरान सीनेट में प्रस्ताव भेजने के पक्ष में 228 वोट पड़े जबकि 193 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। सीनेट में सांसदों ने शपथ ली कि वह इस बारे में निष्पक्ष निर्णय लेंगे कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए या नहीं।
दरअसल, अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीन बार हुआ है जब सीनेट चैंबर उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट की अध्यक्षता में महाभियोग की अदालत में तब्दील हो गया। रॉबर्ट ने सीनेटरों को ‘निष्पक्ष न्याय’ करने की शपथ दिलाई। इस दौरान 99 सांसद मौजूद थे जबकि एक अनुपस्थित थे।
बता दें कि सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है जहां प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है। प्रतिनिधि सभा के प्रबंधकों ने सीनेट के एक कर्मचारी को नीले फोल्डर में यह प्रस्ताव सौंपा जिसे सीनेट में बहुमत दल के नेता मिच मैककॉनेल ने प्रबंधकों को सीनेट में बुलाया। वे अब ट्रंप पर लगाए आरोपों को औपचारिक रूप से पढ़ेंगे।
हमारे लिए यह एक दुखद और बेहद त्रासदीपूर्ण है- पेलोसी
सीनेट को ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भेजने से पहले प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने आरोपों पर हस्ताक्षर किए। पेलोसी ने कहा, हमारे लिए यह एक दुखद और बेहद त्रासदीपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने, अपने पद की शपथ का उल्लंघन करने और चुनाव की सुरक्षा को खतरे में डालने के कदम उठाए। उन्होंने कहा, आज हम इतिहास बनाएंगे। इस पर राष्ट्रपति को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
महाभियोग अदालत में तब्दील होगी सीनेट
अमेरिकी संसद का उच्च सदन (सीनेट) अब महाभियोग अदालत में तब्दील हो जाएगा। अमेरिकी संविधान के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स मुकदमे की अध्यक्षता करेंगे और उन सभी सीनेटरों को निष्पक्ष न्याय देने की शपथ दिलाएंगे जो ज्यूरी के सदस्य की भूमिका निभाएंगे। सीनेट के नेता मिच मैककॉनेल ने कहा कि सुनवाई मंगलवार से शुरू की जाएगी।
दो हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा केस: ट्रंप
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम को उम्मीद है कि सीनेट में मुकदमा दो सप्ताह से ज्यादा नहीं चलेगा और राष्ट्रपति जल्द ही बरी हो जाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो यह मुकदमा बिल क्लिंटन के विरुद्ध 1999 में और एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ 1868 में चले महाभियोग से भी बहुत कम अवधि का होगा। लेकिन नए साक्ष्यों के चलते सीनेटरों पर दबाव है कि वे आगे और गवाहों के बयान लें।
