वित्त वर्ष 2018 में अमेरिका में एच1बी वीजा आवेदन की मंजूरियों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के लिये ट्रंप सरकार की कठोर वीजा नीतियां जिम्मेदार है।
अमेरिका के नागरिक और आव्रजन सेवा विभाग ने वित्त वर्ष 2018 में 3,35,000 एच1बी वीजा आवेदनों को मंजूरी दी। इनमें नये और पुराने आवेदन दोनों शामिल रहे। यह वित्त वर्ष 2017 के 3,73,400 आवेदनों से 10 फीसदी कम है।
विभाग की सालाना सांख्यिकी रिपोर्ट के मुताबिक, एच1बी वीजा आवदेनों की मंजूरी की दर 2017 के 93 प्रतिशत से कम होकर 2018 में 85 फीसदी पर आ गई।
अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने वित्तीय वर्ष 2018 में 335,000 एच-1बी वीजा को मंजूरी दी, जिसमें नए और नवीकरणीय दोनों शामिल थे। यूएससीआईएस की वार्षिक सांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार, 2017 के पिछले वित्त वर्ष में यह 373,400 से 10 प्रतिशत कम था। एच -1 बी की अनुमोदन दर 2017 में 93 प्रतिशत से घटकर 2018 में 85 प्रतिशत हो गई।
स्थानीय अखबार दी मरक्यूरी न्यूज ने माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की विश्लेषक साराह पीयर्स ने कहा, ‘‘यह सरकार एच1बी वीजा कार्यक्रम के इस्तेमाल को लगातार कम करने के लिये आक्रामक कदम उठा रही है और यह आंकड़ों में दिख रहा है।’’
क्या है एच1बी वीजा
एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं। जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता वाला होना चाहिए। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 60 हजार डॉलर यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना आवश्यक है। इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
टंप प्रशासन की सख्ती
ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कस दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद कई आईटी कंपनियों पर अमेरिकी लोगों को नौकरी देने से इनकार करने के लिए कार्य वीजा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
दो साल पहले, ट्रम्प ने बाय अमेरिकन और हायर अमेरिकन कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी श्रमिकों के लिए उच्च मजदूरी और रोजगार दर बनाने और अपने आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने और प्रशासित करके उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहता है। इसने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को निर्देश दिया कि अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर H-1B वीजा को सुनिश्चित करने में मदद के लिए नीतियों को आगे बढ़ाया जाए।
