हरियाणा में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेता का लक्ष्य निर्धारित : मुख्यमंत्री
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को एक साथ मिलकर प्राकृतिक खेती की और बढ़ना होगा। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक लाख एकड़ में इसकी खेती का लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित किया है।
गुरुकुल के प्राकृतिक खेती मॉडल को बढ़ावा देने को राज्य सरकार कमर कस रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती का माहौल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों से 500-500 किसानों को ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनर आगे किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी देंगे।
दो करोड़ 11 लाख की लागत से बना है प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र
राज्य सरकार ने एक लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे लेकर गुरुकुल में गुरुवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से पद्मश्री सुभाष पालेकर कृषि कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। साथ ही वर्कशाप भी हुई जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा कई मंत्री व विधायक भी शामिल हुए। इन सभी को प्राकृतिक खेती तकनीक से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य डाॅ. देवव्रत ने भी इसमें भाग लिया। इस अवसर पर दो करोड़ 11 लाख में बने प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मिर्जापुर के पास गुरुकुल के फार्म हाउस पर प्राकृतिक खेती की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रकृति बचाना जरूरी है। प्रकृति के संतुलन में मनुष्य की भूमिका अहम है।
जैविक के बजाए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनानी होगी-डाॅ. देवव्रत
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने और जल्द उत्पादन के लिए रसायनों व कीटनाशक दवा का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है जिसके चलते कई समस्याएं गहराई हैं। इसके लिए पद्मश्री सुभाष पालेकर के विचारों को अपनाकर प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ाना होगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य डाॅ. देवव्रत ने कहा कि किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझना होगा। जैविक खेती से किसानों को कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए सभी को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय के संवर्धन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गाय सेवा आयोग के बजट को भी बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने अभी तक प्रदेश में 500 एफपीओ स्थापित किए हैं तथा आने वाले समय में एक हजार और एफपीओ स्थापित करने का लक्ष्य है।
एजेंसी इनपुट