विपक्ष के विरोध के बावजूद कर्नाटक सरकार ने एपीएमसी अध्यादेश को दी मंजूरी

विपक्षी दलों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी जो कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन करेगा। सरकार ने इसका उद्देश्य किसानों के लिए बाजार पहुंच की सुविधा में सुधार करने का प्रयास बताया है।

राज्य के कानून मंत्री जेसी माधुस्वामी ने बताया कि कैबिनेट ने एपीएमसी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने केवल कुछ वर्गों में संशोधन किया है। अब किसान अपनी उपज को निजी कंपनियों या फिर बाजार में अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकते हैं।

राज्य सरकार का दावा, किसान को जहां उचित मूल्य मिलेगा वहीं बेच सकेगा अपनी जिंस

उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसान अपनी एग्री जिंसों को अपनी मनचाही जगहों पर, जहां उसे ज्यादा दाम मिलेगा बेच सकता है। साथ ही किसान चाहे तो एपीएमसी बाजार में अपना उत्पाद बेचे या फिर बाजार के बाहर अथवा किसी निजी खरीददार को भी बेच सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी देने के लिए हमने अध्यादेश को मंजूरी दी है तोकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके।

विपक्षी दलों का कहना है कि इससे किसानों के बजाए कंपनियों को होगा फायदा

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा सहित राज्य के विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। देवगौड़ा ने कहा है कि एपीएमसी की शक्तियों को सीमित करना किसानों के हितों में नहीं है। जनता दल सेकुलर (जदएस) नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि सहकारिता मंत्री ने स्वयं ही कहा है कि एपीएमसी शक्तियां शिथिल करने से सरकारी खजाने को 600 करोड़ रूपये का नुकसान होगा तथा सरकार को इसे मानना पड़ेगा क्योंकि यह निर्णय केंद्र ने लिया है। उन्होंने कहा था यह संशोधन कृषि ऊपज विपणन समितियों को खत्म कर देगा और बड़ी निजी कंपनियों को मदद पहुंचाएगा। इससे किसानों की कोई सुरक्षा नहीं होगी। वहीं कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार व वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने भी इसे किसान विरोधी बताया है। कर्नाटक राज्य किसान संघ  ने भी कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) कानून में संशोधन का राज्यव्यापरी विरोध करने की चेतावनी दी है।

एजेंसी इनपुट