किसान 6 जून को शाम 4 बजे ट्विटर पर चलाएंगे 'कर्जा मुक्ति-पूरा दाम' अभियान
केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम देने के मकसद से कई नीतिगत फैसले किए हैं, जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव के साथ ही वन नेशन वन मार्किट आदि अहम है लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि सरकार 'वन नेशन वन रेट (न्यूनतम समर्थन मूल्य)' की गारंटी दे। साथ ही किसानों ने संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग को लेकर 6 जून को शाम 4 बजे से ट्विटर पर 'कर्जा मुक्ति- पूरा दाम' हैशटैग के साथ ऑनलाइन अभियान चलान का ऐलान किया है।
देश भर के 250 से ज्यादा किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) एवं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह ने आउटलुक को बताया कि केंद्र सरकार वन नेशन वन मार्किट की बात तो कर रही है लेकिन देश में 85 फीसदी किसान छोटी जोत वाले हैं, जिनके पास दो एकड़ से भी कम जमीन है। इन किसानों की पहुंच अपने नजदीक की मंडियों तक भी नहीं है, तो फिर कैसे ये किसान अपना 6 से 8 बोरा अनाज लेकर दूसरे राज्यों की मंडियों में अच्छे भाव की उम्मीद में जा पायेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छोटी जोत के किसानों की आय में सुधार करना चाहती है तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिकने की गांरटी क्यों नहीं देती। इसलिए सरकार को वन नेशन वन मार्किट के बजाए वन नेशन वन रेट (एमएसपी) लागू करना चाहिए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे दाम पर खरीद करने वाले पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान हो
उन्होंने कहा कि डीजल, खाद, कीटनाशक या फिर बिजली जिस तरह से सरकारी भाव पर मिलते हैं, इसी तरह से किसानों की फसल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे दाम पर खरीद करने वाले पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किए हैं जिसमें खरीफ की प्रमुख फसल धान के समर्थन मूल्य में पिछले पांच साल की सबसे कम बढ़ोतरी 53 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, जबकि पिछले एक साल में डीजल, खाद, कीटनाशक या बिजली और बीज की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार एमएसपी तो तय कर देती है, लेकिन खरीद के अभाव में किसानों को अपनी फैसले औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। हालत यह है कि चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,875 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन मध्य प्रदेश की मंडियों में चना 3,800 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है।
गांव के आसपास मंडियों की सुविधा हो, जिससे छोटे किसान भी मंडी तक पहुंच सके
वीएम सिंह ने कहा कि 6 जून को शाम चार बजे मन्दसौर के शहीदों की याद में कर्जा मुक्ति-पूरा दाम ट्रेंड करके न्यूनतम समर्थन मूल्य सी2+50 फीसदी की पुरानी मांग को मजबूती से उठायेंगे। उन्होंने कहा कि मंडियों में अब सरकारी नियंत्रण है, तभी किसान परेशान रहता है। खेती की जमीन वैसे ही कम हो रही है। इसलिए बेहतर होता अगर सरकार 'वन नेशन वन मार्केट' की बजाए 'वन नेशन वन रेट' लागू करती साथ ही गांव के आसपास मंडियों की सुविधा दे, जिससे छोटे किसान भी मंडी तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान को 'प्रयोग' की वस्तु मान लिया है। वन नेशन वन मार्केट एक जुमला है, जिसे सरकार ने कोरोना की नाकामी छिपाने के लिए जनता में फेंक दिया है।