छत्तीसगढ़ सरकार का किसानों से गोबर खरीदने का ऐलान, गोधन न्याय योजना की शुरुआत
छत्तीसगढ़ में गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने और खुले में पशु चराने की प्रथा रोकने के लिए राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने सड़कों और शहरों को आवारा पशुओं से बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है साथ ही इससे किसानों को फायदा होगा।
गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली पर्व के दिन से होगी। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि गोधन न्याय योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।
गोबर प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने वाली छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार
उन्होंने कहा कि गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण किया गया है। राज्य के 2,200 गांवों में गौठान का निर्माण हो चुका है इसके साथ ही 2,800 गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5,000 गांव में गौठान बन जाएंगे। इन गौठान को हम ग्रामीण के लिए आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि गोबर प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने वाली छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार गोमूत्र खरीदने पर भी विचार कर सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
...ताकि राज्य जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े और फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े, फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो, इसलिए किसानों से गोबर खरीदने का फैसला किया गया है। किसानों से गोबर खरीदने की दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं उप सचिव की एक समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीदी के दर निर्धारण के संबंध में सुझाव देने का आग्रह करता हूं।
एजेंसी इनपुट