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सीएम चन्नी ने पेश किया 72 दिनों का रिपोर्ट कार्ड; 60 फ़ैसले लागू, कहा- ‘विश्वासजीत सिंह’ कहलवाने का हकदार हूं न कि ‘ऐलानजीत सिंह’

चण्डीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 20 सितम्बर से मुख्यमंत्री का पद संभालने से...
सीएम चन्नी ने पेश किया 72 दिनों का रिपोर्ट कार्ड; 60 फ़ैसले लागू,  कहा- ‘विश्वासजीत सिंह’ कहलवाने का हकदार हूं न कि ‘ऐलानजीत सिंह’

चण्डीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 20 सितम्बर से मुख्यमंत्री का पद संभालने से लेकर अब तक बीते 72 दिनों में लिए गए लगभग 60 फ़ैसलों को ज़मीनी स्तर पर लागू किया जा चुका है। चन्नी ने कहा कि मेरी सरकारी की कारगुज़ारी स्वरूप अब मैं ‘विश्वासजीत सिंह’ कहलवाने का हकदार हूं न कि ‘ऐलानजीत सिंह’ जैसे कि विपक्ष मुझे कहता है।

चन्नी ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में कई महत्वूपर्ण फ़ैसले लिए गए हैं जिनमें 2 किलोवाट तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाए माफ किये गए जिससे 20 लाख परिवारों को 1500 करोड़ रुपए की राहत मिली। इसी तरह 7 किलोवाट तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 3 रुपए की कटौती की गई जिससे 69 लाख परिवारों को 3316 करोड़ रुपए की राहत मिली। इनके अलावा उनकी सरकार द्वारा बिजली खरीद समझौते भी रद्द करने का फ़ैसला किया गया जिसके सम्बन्ध में पंजाब विधानसभा में बिल पास किये जा चुके हैं। वाजिब दरों पर निर्विघ्न बिजली की सप्लाई करने को यकीनी बनाने के प्रयास के तौर पर पंजाब सरकार ने 250 मेगावाट सौर ऊर्जा कम दरों 2.33 रुपए से 2.34 रुपए प्रति यूनिट खरीदने का फ़ैसला किया है जिसके लिए टैंडर राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं। ये कीमतें पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा किये गए बिजली खरीद समझौतों से 87 प्रतिशत कम हैं जो 17.91 रुपए प्रति यूनिट थे।

ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा की लाल लकीर के अंदर लोगों को मालिकाना हक देने के लिए ‘मेरा घर, मेरे नाम’ स्कीम लागू की गई जिसके अंतर्गत 55 गाँवों के 4846 घरों को लाभ दिया जा चुका है जबकि दिसंबर, 2022 तक लाल लकीर के अंदर सभी घरों को शामिल कर लिया जायेगा। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में योग्य परिवारों को 5-5 मरले के प्लॉट अलॉट करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दो महीनों के कम समय में 30,000 लोगों को सनदें दी जा चुकी हैं।

राज्य भर के निवासियों की पुरानी माँग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार ने पंचायतों की जल सप्लाई स्कीमों के सम्बन्ध में 1168 करोड़ रुपए के बिजली बिलों के बकाए भी माफ कर दिए हैं और साथ ही इन जल सप्लाई स्कीमों के भविष्य के बिजली के बिल भी सरकार द्वारा अदा किये जाएंगे। इसी तरह ग्रामीण जल सप्लाई (आरडब्ल्यूएस) कनेक्शनों के लिए मासिक वाटर सर्विस चार्जिज़ भी 166 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिए गए हैं। इसी तरह सभी ग्रामीण परिवारों को गाँवों में पाईप के द्वारा पानी की सप्लाई का लाभ मिल रहा है। 

मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई कनेक्शनों के भविष्य के बिजली बिलों की अदायगी करने के फ़ैसले बारे जानकारी दी। शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई और सिवरेज के बकाए माफ करने के साथ 25 लाख से अधिक परिवारों को लगभग 700 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। इसी तरह शहरी जल-सप्लाई कनेक्शनों के लिए मासिक वाटर सर्विस चार्जिज़ भी 105-250 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिए गए हैं जिससे सभी शहरी परिवारों को गाँवों में पाईप के द्वारा पानी की सप्लाई दी जा सके। पुडा क्षेत्रों में जल सप्लाई कनेक्शनों के लिए मासिक वाटर सर्विस चार्जिज़ भी घटाकर 50 रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा, स्थानीय निकाय विभाग ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के अलॉटियों की वृद्धि राशि पर ब्याज की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 7.7 प्रतिशत प्रति वर्ष करने के लिए पहले ही नोटीफायी कर दिया गया है।

म्युंसिपल क्षेत्रों में बनी इमारतों में नान -कम्पाऊंडेबल उल्लंघनाओं के निपटारे के लिए ओ.टी.एस. का फ़ैसला भी पंजाब विधान सभा में इस सम्बन्धी बिल पास होने बाद में लागू हो गया है।

बसेरा स्कीम के अंतर्गत झुग्गी -झोंपड़ी वालों को मालकी के अधिकार दिए गए हैं। कुल 12,428 पी-कार्ड मंज़ूर किये गए हैं जिनमें से 9,704 पी -कार्ड पहले ही बाँटे जा चुके हैं। इस फ़ैसले से एक साल में 80,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।

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