Home एग्रीकल्चर पालिसी सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना में आधार की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ाई
सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना में आधार की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ाई
सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना में आधार की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ाई

सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना में आधार की अनिवार्यता 30 नवंबर तक बढ़ाई

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लाभार्थियों को राहत देते हुए आधार की अनिवार्यता को 30 नवंबर 2019 तक बढ़ा दिया है। इससे जिन किसानों के आधार नंबर बैंक खाते में अपडेट नहीं हैं, उन्हें दूसरी और तीसरी किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस फैसला लिया गया। सीसीईए की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट ने 30 नवंबर 2019 तक आधार की अनिवार्यता को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि रबी फसलों की बुवाई से पहले किसानों की मदद के लिए सरकार ने तारीख बढ़ा दी है।

किसानों 2,000 रुपये की तीन समान किस्त दी जानी हैं

कृषि मंत्रालय के अनुसार पीएम-किसान योजना के तहत 7.39 करोड़ किसानों का पंजीकरण हो चुका है तथा पहली किस्त 6.76 करोड़ किसानों को मिली थी लेकिन आधार नंबर बैंक खाते में अपडेट नहीं होने के कारण दूसरी किस्त 5.14 और तीसरी किस्त 1.74 करोड़ किसानों को ही मिल पाई है। पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसके तहत 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में देने हैं। केवल दो राज्य जो इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, वे दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं।

वेरिफिकेशन की अनिवार्यता को 30 नवंबर 2019 तक टाल दिया

केंद्र सरकार ने पहली किस्त जारी के बाद किसानों का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया था लेकिन अब केंद्र सरकार ने आधार नंबर के वेरिफिकेशन की अनिवार्यता को 30 नवंबर 2019 तक टाल दिया है। सरकार ने कहा है कि आधार नंबर की वेरिफिकेशन का काम चलता रहेगा, लेकिन इसके बिना भी किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर किया जायेगा। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी तब यह सिर्फ 12 करोड़ किसानों के लिए ही थी लेकिन बाद में सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन की शर्त हटा ली थी।