Home एग्रीकल्चर पालिसी मंत्रीमंडल ने नई यूरिया नीति की समयावधि को बढ़ाया
मंत्रीमंडल ने नई यूरिया नीति की समयावधि को बढ़ाया
मंत्रीमंडल ने नई यूरिया नीति की समयावधि को बढ़ाया

मंत्रीमंडल ने नई यूरिया नीति की समयावधि को बढ़ाया

सरकार ने नई यूरिया नीति की समयावधि को इस साल एक अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे किसानों को सुगमता से यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में उर्वरक विभाग के नई यूरिया नीति-2015 की अवधि को एक अप्रैल, 2019 से अगले आदेश तक विस्तार देने की मंजूरी दी।

इसमें वे प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिये पहले ही संशोधित किया जा चुका है। यूरिया संयंत्रों के लिए ऊर्जा नियमों को पिछले साल मार्च में संशोधित किया गया था। नीति के विस्तार से यूरिया संयंत्र बिना किसी अड़चन परिचालन जारी रख सकेंगे और किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2015 में नई यूरिया नीति-2015 को अगले चार वित्त वर्षों के लिए मंजूरी दी थी। इस नीति का मकसद देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ाना और यूरिया इकाइयों में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करना है जिससे सरकार का सब्सिडी का बोझ कम हो सके।