Home एग्रीकल्चर न्यूज नीति आयोग की बैठक में कृषि में सुधारों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का ऐलान
नीति आयोग की बैठक में कृषि में सुधारों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का ऐलान
नीति आयोग की बैठक में कृषि में सुधारों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का ऐलान

नीति आयोग की बैठक में कृषि में सुधारों को लेकर उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का ऐलान

नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की।

कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की जरूरत पर बल देते हुए मोदी ने कहा, ‘‘कंपनियों के निवेश, लाजिस्टिक को मजबूत बनाने तथा पर्याप्त बाजार समर्थन उपलब्ध कराने की जरूरत है।’’

बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि कृषि सुधारों पर गठित समिति के बारे में ब्योरा अगले कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। समिति दो-तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। 

वहीं नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।’’ उन्होंने आयोग की संचालन परिषद के सभी सदस्यों से ‘‘सरकार का ऐसा ढांचा तैयार करने में मदद का आह्वान किया जो कारगर हो और जिसमें लोगों का भरोसा हो।’’ सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें राज्यों के संयुक्त प्रयास के साथ इसे हासिल किया जा सकता है।’’   

मार्च 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2,750 अरब डालर होने का का अनुमान है।   देश के विकास में निर्यात की अहमियत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये केंद्र तथा राज्यों दोनों को निर्यात में वृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए। पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में निर्यात के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है।’’       

उन्होंने कहा कि राज्यों के स्तर पर निर्यात पर जोर से आय और रोजगार को गति मिलेगी। मोदी ने कहा कि राज्यों को अपनी क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी लक्ष्य बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा।  प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यहां बैठे सभी लोगों का 2022 तक नया भारत बनाने का एक साझा लक्ष्य है।’’