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किसानों के लिए कांग्रेस का दांव अलग बजट पर, भाजपा का पेंशन और ब्याज मुक्त कर्ज पर
किसानों के लिए कांग्रेस का दांव अलग बजट पर, भाजपा का पेंशन और ब्याज मुक्त कर्ज पर

किसानों के लिए कांग्रेस का दांव अलग बजट पर, भाजपा का पेंशन और ब्याज मुक्त कर्ज पर

कांग्रेस ने किसानों के लिए अलग बजट लाने और कर्जमाफी की घोषणा का दांव चला था, ऐसे में भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर एक लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है।

कांग्रेस

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि किसानों का कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा। ऐसे किसान जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलेंगे बल्कि दीवानी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

कांग्रेस ने मोदी पर सरकार कृषि को संकट में डालने का लगाया आरोप

घोषणापत्र में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र को गहरे संकट में डालने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने घोषणापत्र में कहा गया है कि मोदी सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्हें उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। किसानों की फसलों को भी नहीं खरीदा गया। जिसकी वजह से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। वहीं रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में फसल बीमा पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों ने अपनी जेबें भरी। किसानों और खेतिहर मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली।

कांग्रेस ने विकास और योजना आयोग बनाने की घोषणा

कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज को माफ करने का भी वादा किया। साथ ही फसलों के उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थाई राष्ट्रीय आयोग “कृषि विकास और योजना आयोग” की स्थापना करने की भी घोषणा की है। इस आयोग में किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री सम्मलित होंगे।

कांग्रेस ने कृषि बीमा योजना में भी बदलाव करने की बात कहीं

घोषणापत्र में मोदी सरकार की कृषि बीमा योजना में बदलाव करने के भी वादे किए हैं। साथ ही देश के प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीतियां बनाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुनर्स्थापना अधिनियम-2013 और वनाधिकार अधिनियम-2006 के क्रियान्वयन में बदलाव करने का भी वादा किया है।

भाजपा

किसान सम्मान निधि सभी को, पेंशन भी मिलेगी 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने घोषणापत्र में 60 साल से अधिक आयु के किसानों को पेंशन के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का लाभ सभी किसानों को देने की घोषण भी की है।

एक लाख रुपये तक कृषि कर्ज ब्याज मुक्त, 25 लाख करोड़ निवेश

भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड पर एक से पांच वर्ष के लिए एक लाख रुपये तक के कर्ज का समय पर भुगतान करने पर किसान से शून्य शुल्क लिया जायेगा।भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दावा किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों के लिए जोखिम कम हुआ है तथा उन्हें बीमा की सुरक्षा मिली है। घोषणापत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के स्वैच्छिक पंजीकरण की योजना है।

आयात में कमी और निर्यात बढ़ाने पर  जोर

इसके साथ ही कृषि उत्पादों के आयात में कमी लाने के साथ ही निर्यात को बढ़ावा देने की योजना। किसानों के लिए सस्ते दाम पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता तथा बीजों की जांच की उचित व्यवस्था का वादा किया है। अपने घोषणापत्र में भाजपा ने खाद्य तेलों में आत्मनिर्भता के लिए नया मिशन आरंभ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भंडारण और लॉजिस्टिक के नेटवर्क पर जोर। देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे राष्ट्रीय वेयरहाउस ग्रिड स्थापित करने की योजना। किसानों के लिए नई ग्रामीण भंडारण योजना शुरू करने की घोषणा।

भाजपा ने जैविक खेती का रकबा बढ़ाने के साथ ही लाभप्रद बनाने पर दिया जोर

अगले पांच साल में 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही किसानों के लिए जैविक खेती को लाभदायक बनाने का वादा भाजपा ने अपने घोषणापत्र में किया है। जैविक खेती वाले क्षेत्रों में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने का वादा। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लंबित 68 सिंचाई परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का वादा किया है, साथ ही एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई योजना के अंतर्गत लाने का वादा किया है। वर्ष 2022 तक 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने की घोषणा।