दो महीने से किसान आंदोलन का सामना कर रही केंद्र सरकार ने उम्मीदों के विपरीत कृषि और ग्रामीण विकास के बजट में कटौती कर दी है। इसके तहत कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का बजट कम हुआ है। वहीं एमएसपी पर खरीद को लेकर भी आशंकाएं पैदा हो गई हैं। दरअसल सरकार ने खाद्य सब्सिडी में लगभग 45 प्रतिशत की भारी कटौती की है। जिसके बाद यह अनुमान है कि सरकार एमएसपी पर खरीद कम कर देगी। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी पर खरीद में कोई कमी नहीं आएगी।
एमएसपी पर सरकारी खरीद बढ़ाने के दावों के बीच नए वित्त वर्ष के लिए खाद्य सब्सिडी को 4.22 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से घटाकर 2.42 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। जाहिर है कि नए वित्त वर्ष में खाद्यान्न की सरकारी खरीद को मौजूदा साल के स्तर पर बनाये रखना मुश्किल होगा और सरकारी खरीद में कमी आ सकती है। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है ताकि सभी जिसों में लागत का डेढ़ गुना दाम मिल सके।
बता दें कि सरकार विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं के लिए खाद्य सब्सिडी देती है। और खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए एमएसपी पर किसानों से खरीद करती है। ऐसे में जब खाद्य सब्सिडी में कटौती की गई है तब एमएसपी पर सरकारी खरीद में भी कमी की जा सकती है।