सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 के दौरान अब तक किसानों से समर्थन मूल्य पर 2,682 करोड़ रुपये की 2.61 लाख टन दलहन और 3.17 लाख टन तिलहनी फसलों की खरीद की है।
राज्य सरकारों के अनुरोध पर पीएसएस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नेफेड आदि नोडल एजेंसी दलहन और तिलहनों की करती है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए, रबी फसलों के लिए पीएसएस योजना के तहत एक किसान से दैनिक खरीद की सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रतिदिन कर दी गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार तिलहन और दलहन की खरीद एमएसपी पर की जा रही है तथा अब तक 2,682 करोड़ रुपये की खरीद की जा चुकी है, जिससे 3,25,565 किसान लाभान्वित हुए हैं। कुल खरीद में से अब तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे छह राज्यों में 1 से 2 मई तक लगभग 14,859 टन दलहन और 6,706 टन तिलहन खरीदे गए हैं। मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 के रबी सीजन के दौरान दलहन और तिलहन का उत्पादन क्रमशः 151.1 लाख टन और 107.5 लाख टन होने का अनुमान है। मंत्रालय के अनुसार, राज्य द्वारा संचालित एजेंसियों ने अब तक रबी की प्रमुख फसल, गेहूं की समर्थन मूल्य पर 181.36 लाख टन की खरीद की है। कोविड-19 संकट के बीच, किसान खरीफ (ग्रीष्मकालीन) फसलों की बुवाई कर रहे हैं जहां रबी फसलों की कटाई हो चुकी है।
धान की रोपाई अब तक 34.80 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है
खरीफ की प्रमुख फसल धान की रोपाई अब तक 34.80 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 25.26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। दालों के मामले में भी, बुवाई का रकबा पहले के 5.44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 8.77 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि इसी अवधि में मोटे अनाज की खेती का रकबा 5.49 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 9.12 लाख हेक्टेयर हो गया। तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा पिछले साल के सात लाख हेक्टेयर बढ़कर चालू खरीफ सत्र में अब तक 8.87 लाख हेक्टेयर हो गया है। खरीफ फसलों की बुवाई सामान्य रूप से जून से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ होती है।
मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है
भारतीय मौसम विभाग ने इस साल सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। देश का 52 फीसदी कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर आश्रित है। मंत्रालय के अनुसार सरकार, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लॉकडाऊन अवधि के दौरान किसानों और खेती के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री-किसान) योजना के तहत, सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 18,134 करोड़ रुपये का वितरण किया है, जिससे 9.06 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है।