पंजाब में 15 अप्रैल से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद शुरू होनी है लेकिन पंजाब कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन (पीसीएए) ने 20 अप्रैल तक हड़ताल करने का फैसला किया है जिससे गेहूं किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है।
पंजाब कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन (पीसीएए) ने कहा कि वह मंडियों में किसानों की रबी फसलों की खरीद 20 अप्रैल तक नहीं करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने उनके 138 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। पीसीएए ने घोषणा की है कि वह 20 अप्रैल तक हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार द्वारा बकाया भुगतान नहीं किया गया तो यह हड़ताल 20 अप्रैल के बाद भी जारी रहेगी।
पंजाब कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन, लुधियाना के चेयरमैन अशोक कपूर ने कहा कि पिछले धान के खरीद सीजन में कमीशन और लेबर का चार्ज करीब 138 करोड़ रुपये राज्य सरकार पर बकाया है। अत: राज्य सरकार ने हमारी बकाया रकम नहीं दी तो हम किसानों से रबी की फसलें 20 अप्रैल तक नहीं खरीदेंगे।
राज्य में किसानों से गेहूं की खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जाती है
राज्य से गेहूं की खरीद आमतौर पर पहली अप्रैल से शुरू होती है लेकिन कोरोना वायरस के कारण देशभर में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार खरीद 15 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में किसानों से गेहूं की खरीद आढ़तियों के माध्यम से की जाती है, ऐसे समय में कमीशन एजेंट्स एसोसिएशन की हड़ताल से गेहूं किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। चालू रबी में राज्य में गेहूं का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा से ज्यादा होने का अनुमान है जिस कारण खरीद में भी बढ़ेतरी होने की संभावना है। पिछले रबी में राज्य से 129 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर की थी।
एजेंसी इनपुट