Home एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस किसानों के मसले पर प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बजट से गायब गन्ने का भुगतान
किसानों के मसले पर प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बजट से गायब गन्ने का भुगतान
किसानों के मसले पर प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बजट से गायब गन्ने का भुगतान

किसानों के मसले पर प्रियंका का यूपी सरकार पर वार, बजट से गायब गन्ने का भुगतान

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के पेश किए बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को अपने ट्वीट में बजट में किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए लिखा कि बजट से किसानों के गन्ना का भुगतान गायब है।

प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है। किसानों की आवारा पशुओं की समस्या का हल उसमें से गायब है। गन्ने का बकाया भुगतान भी गायब है। किसानों का फसल बर्बादी का मुआवजा गायब है साथ ही किसानों की फसल के दाम की बात भी गायब है।

राज्य के किसान आवारा पशुओं से बेहद परेशान

कांग्रेस नेता ने इसी के साथ एक वीडियो में ट्वीट किया है, जिसमें किसान आवारा पशुओं से बेहद परेशान होने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की रखवाली के लिए उन्हें पूरी रात जागना पड़ता है। इस वजह से वह दूसरे काम भी नहीं कर पा रहे हैं। खेती बर्बाद हो रही है। इस वीडियो में कहा गया है कि ये किसानों से किये वादे के साथ धोखा है। उत्तर प्रदेश में खुले में घूम रहे जानवर एक बड़ी समस्या हैं, खासकर किसानों के लिए क्योंकि रात को ये जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। योगी सरकार ने खुले में घूम रहे जानवरों के लिए हर जिले में गौशाला बनाने की बात कही थी, लेकिन जमीन पर इसका अभी तक कोई बड़ा असर नहीं दिखा है।

राज्य सरकार ने बजट में किया दावा गन्ना किसानों को 86,700 करोड़ का भुगतान

राज्य सरकार ने अपने बजट में कहा है कि उसने 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86,700 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। विगत दो वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 2,143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है। इसके साथ ही किसानों के हित में बजट के अन्य प्रावधान में वर्ष 2020-2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641 लाख 74 हजार मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख 90 हजार मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। आगामी वर्ष में 61 लाख 43 हजार क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

एजेंसी इनपुट