प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में मामला दर मामला फैसला होगा - तोमर

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि घरेलू बाजार में बिक्री के लिए प्रतिबंधित कीटनाशकों के निर्यात की अनुमति देने के बारे में सरकार मामला दर मामला आधार पर निर्णय करेगी। उद्योगमंडल निकाय फिक्की और धानुका एग्रीटेक द्वारा कृषि-रसायनों पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय ‘‘मामला दर मामला आधार पर’’ निर्यात करने की अनुमति देगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय कीटनाशकों के व्यापार से संबंधित 14 मई को जारी प्रस्तावित आदेश के मसौदे पर अंशधारकों के सुझाव प्राप्त करने के लिए समयसीमा को दोगुना करेगी। इस मसौदा आदेश में 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रतिबंध, अंतिम अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा। मंत्रालय ने 45 दिनों के भीतर विभिन्न अंशधारकों से सुझाव मांगे हैं। आदेश में कहा गया है कि 27 कीटनाशकों के इस्तेमाल से इंसान और जानवरों को खतरा है।

कृषि-रसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता - तोमर

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए 90 दिनों के लिए समय बढ़ाने की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। संसद में पेश किये जा चुके कीटनाशक प्रबंधन विधेयक पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन नकली उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तावित कानून में जुर्माना और कारावास का प्रावधान किया हैं जो फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि, उन्होंने उद्योग से अपने सुझाव भेजने को कहा कि क्या इस तरह के प्रावधानों के बिना यह उद्देश्य हासिल किया जा सकता है। मंत्री ने सरकारी और निजी दोनों कंपनियों द्वारा कृषि-रसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय कृषि क्षेत्र में उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए, तोमर ने कहा कि देश में रबी फसलों की बंपर पैदावार हुई है तथा कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए देश भर में लॉकडाऊन होने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा।

कृषि उत्पादक देशों में 27 में से 12 उत्पादों का हो रहा है उपयोग - आर जी अग्रवाल

इस अवसर पर धानुका एग्रीटेक के अध्यक्ष आर जी अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित प्रतिबंध से किसान और निर्माता दोनों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख कृषि उत्पादक देशों में 27 में से कम से कम 12 उत्पादों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए सरकार से मांग की है कि को इस मसौदा आदेश को वापस ले। कीटनाशक उद्योग निकाय पीएमएफएआई ने मंगलवार को सरकार के 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे 6,000 करोड़ रुपये के व्यापार का नुकसान होगा और इसका फायदा पड़ोसी देश चीन को होगा, इसके अलावा किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इन कीटनाशकों का जो विकल्प होगा वह चार गुना महंगा होगा।

प्रतिबंध आत्मनिर्भर भारत एवं किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन के खिलाफ - प्रदीप दवे

पेस्टीसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्म्युलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएफएआई) के अध्यक्ष प्रदीप दवे ने इन 27 कीटनाशकों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के बारे में एक उच्चाधिकार प्राप्त वैज्ञानिक पैनल द्वारा जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मसौदा आदेश ‘मेक इन इंडिया’ की भावना के खिलाफ था तथा यह आत्मनिर्भर भारत और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मिशन के खिलाफ है। दवे ने कहा था कि इन 27 जेनेरिक कीटनाशकों का कुल बाजार 6,000 करोड़ रुपये का है, जिनमें से 4,000 करोड़ रुपये घरेलू बिक्री का और 2,000 करोड़ रुपये निर्यात से आता हैं। हम इस पूरे कारोबार को खो देंगे। उद्योग जगत के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कीटनाशक उद्योग का कुल बाजार आकार लगभग 40,000-42,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें से लगभग आधा घरेलू बिक्री और बाकी निर्यात से आता है।