गहलोत ने केंद्र से की समर्थन मूल्य पर खरीद-सीमा बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की सीमा को 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने की मांग की। केंद्र सरकार पीएसएस स्कीम के तहत दलहन और तिलहन की खरीद कुल उत्पादन के 25 फीसदी तक करती है।

गहलोत ने सिससिलेवार ट्वीट करके कहा कि किसानों की मुश्किलों को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हमारे किसानों की कठिनाइयों ना केवल कोरोना वायरस बल्कि गिरती अर्थव्यवस्था, टिड्डियों के हमलों, चक्रवात, आदि को देखते हुए बहुत कम है।

किसान ठोस राहत पाने के लिए कर रहा था बेसब्री से इंतजार

उन्होंने कहा कि किसान ठोस राहत पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। गहलोत ने कहा कि यदि केन्द्र सरकार वास्तव में 'अन्नदाता' की मदद करना चाहती है तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की सीमा को मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत 25 फीसदी से कम से कम 50 फीसदी तक करना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए।

मूंग के लिए महज 2.07 फीसदी और बाजरे के लिए 7.5 फीसदी की वृद्धि हुई

उन्होंने कहा कि मूंग के लिए महज 2.07 फीसदी और बाजरे के लिए 7.5 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के लंबे वादे के एक और 'जुमले' की तरह दिखायी देती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आवंटित गेहूं का वितरण केवल उसी प्रवासी को किया जायेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं है। प्रवासियों को गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों से किया जायेगा। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए खरीफ की प्रमुख फसल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में मात्र 53 रुपये प्रति क्विंटल, यानि 2.9 फीसदी की बढ़ोतरी कर भाव कोमन वेरायटी का 1,868 रुपये और ग्रेड ए वेरायटी का 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। धान के एमएसपी में बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में कम की गई है।

पीटीआई एजेंसी इनपुट