Home एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस मध्य प्रदेश में खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा रासुका - कृषि मंत्री
मध्य प्रदेश में खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा रासुका - कृषि मंत्री
मध्य प्रदेश में खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा रासुका - कृषि मंत्री

मध्य प्रदेश में खाद की जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर लगेगा रासुका - कृषि मंत्री

मध्यप्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है। जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई करने का निर्णय किया है।

राज्य में लगभग 138 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। बीते साल यह लक्ष्य 137 लाख हेक्टेयर था। अत: इस बार खरीफ फसल का लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले लगभग सवा लाख हेक्टेयर ज्यादा रखा गया है। किसानों को खाद की किल्लत न हो, इसके लिए कृषि विभाग ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किए हैं।

राज्य में 12.27 लाख टन खाद का स्टॉक

राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आईएएनएस को बताया, खरीफ फसलों की जरूरत के मद्देनजर वर्तमान में 12.27 लाख टन खाद का भंडारण किया जा चुका है। इसमें से 3.42 लाख टन खाद का वितरण भी किया जा चुका है। किसानों को शुरुआत में डीएपी की ज्यादा जरूरत होती है, लिहाजा राज्य को कुल मिलाकर सात लाख टन डीएपी की जरूरत है और उसमें से 5.12 लाख टन खाद आ चुकी है। इसमें से 1.14 लाख टन डीएपी खाद का वितरण भी हो चुका है और शेष खाद भी जल्दी आ जाएगी, जो किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

राज्य में गेहूं की खरीद रिकार्ड स्तर पर

एक सवाल के जवाब में पटेल ने कह कि राज्य में गेहूं खरीदी के मामले में इतिहास रचा गया है, लक्ष्य से ज्यादा खरीदी हो चुकी है। यह पहला मौका है जब 100 लाख टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। गेहूं खरीदी के मामले में भले ही सरकार के लक्ष्य को पा लिया गया हो, मगर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार किसान का एक-एक दाना खरीदेगी। इस बार प्रदेश में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। कृषि मंत्री पटेल ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, कमल नाथ की सरकार उद्योगपतियों की सरकार थी, उसे किसानों की चिंता ही नहीं थी। यही कारण था कि बीते साल किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ा था, कालाबाजारी और जमाखोरों ने खूब फायदा उठाया था। अब जो भी व्यापारी जमाखोरी तथा कालाबाजारी करेगा, उसे परिणाम भुगतना होगा और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जाएगा।

आईआईएएनएस एजेंसी इनपुट