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लॉकडाउन से उत्पन्न संकट के दौर में खेती, किसानी को राहत पहुंचाने पर सरकार का जोर
लॉकडाउन से उत्पन्न संकट के दौर में खेती, किसानी को राहत पहुंचाने पर सरकार का जोर

लॉकडाउन से उत्पन्न संकट के दौर में खेती, किसानी को राहत पहुंचाने पर सरकार का जोर

कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न संकट के दौर में खेती-किसानी के लिए हरसंभव राहत पहुंचाने पर सरकार जोर दे रही है। इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर फसलों की कटाई तथा बिक्री आदि पर  विस्तार से चर्चा की।

तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अधिकतम छूट दे दी है, जिसका लाभ लेकर फसल कटाई का जितना काम कर लिया गया, वह हमारे किसानों और गांवों की ताकत है। अब राज्यों को चाहिए कि वह फसल कटाई के बचे हुए काम के साथ ही उपार्जन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराए। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने, किसानों को परेशानी नहीं होने देने, उऩ्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़े, यह सब गंभीरता से देखा जाएं। सभी राज्य सरकारें कंट्रोल रूम बनाकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के कंट्रोल रूम के साथ पूरा समन्वय बनाए, ताकि फसलों के साथ ही मशीनरी की आवाजाही सुगम हो।

इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तथा कैलाश चौधरी एवं केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने लॉकडाउन से किसानों के लिए दी गई छूट व राज्यों को भेजे दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा छूट देने का उद्देश्य यह है कि किसानों को कृषि उपज मंडियों में लाने की जरूरत नहीं पड़े और वे परेशान न हो। वेयर हाऊसों से ही कृषि उपज की बिक्री सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है। तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि लॉकडाउन के प्रारंभिक दौर में सब्जी मंडियों में सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था, ऐसे में राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि उपज की बिक्री के दौरान भीड़ नहीं हो।

दलहन और तिलहन की खरीद 90 दिनों में पूरी की जाए

कृषि मंत्री ने राज्यों के अनुरोध पर 30 अप्रैल तक दलहन-तिलहन खरीद में समय-सीमा में छूट देते हुए, यह कार्य कभी भी प्रारंभ करके 90 दिनों में पूर्ण करने को कहा। दलहन के बीज 8 साल के बजाय 10 साल तक वाले उपयोग करने के, राज्यों के आग्रह पर उन्हें यह भी छूट दी गई। तोमर ने कहा कि यदि कोई किसान एफपीओ या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होम डिलीवरी कर उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते है तो इसमें सहायता की जाएं। बैठक के दौरान, राज्यों में उचित सुरक्षा उपायों के साथ उपज खरीद की व्यवस्थाएं करने को कहा गया।

एपीएमसी अधिनियम में ढील देने का अनुरोध

तोमर ने कोविड-19 के चलते सभी राज्यों से कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) अधिनियम में ढील देने का अनुरोध किया, ताकि किसान अपनी उपज मंडियों के बाहर और बिना परेशानी के बेच सकें। साथ ही राज्यों से निवेदन किया है कि वे मंडी टैक्स अभी ना लें। खरीद केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए, मध्यप्रदेश की तरह, मंडी के रूप में घोषित करके गोदामों में खरीद केंद्र खोलने को कहा। साथ ही कहा गया कि किसानों को एमएसपी का भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान की तर्ज पर सभी राज्य पर्याप्त "रिवाल्विंग फंड" बनाएं और वेयर हाउस रसीदें (डब्ल्यूएचआर) जनरेट करें तथा रिपोर्ट ऑनलाइन करें।

किसानों को फसल खरीद की सूचनाएं एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से दे

किसानों को फसल खरीद की सूचनाएं एसएमएस/व्हाट्सएप के माध्यम से अग्रिम दे, ताकि वे उसी अनुरूप में फसल बेचने जाएं। खरीद केंद्रों के पास पर्याप्त गोदामों की जगह की व्यवस्था राज्य एजेंसी द्वारा की जाना चाहिए। खरीद केंद्रों से भंडारण बिंदुओं तक स्टॉक उठाने के लिए ट्रांसपोर्टरों की पूर्व व्यवस्था करना होगी। सरकार का आदेश किसानों, परिवहन के संबंधित साधनों, श्रमिक, कर्मचारियों, गोदामकर्मियों, सेवाप्रदाताओं, राज्य व प्राथमिक स्तर के जुड़े हुए कर्मियों आदि की निर्बाध आवाजाही के लिए है, जो खरीद कार्यों में शामिल रहेंगे।

16 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग करके खरीफ की कार्य योजना बनाई जायेगी

बागवानी की खराब होने वाली वस्तुओं के विपणन के लिए एफपीओ/पीएसीएस, अन्य किसान संगठनों को सभी चैनलों (एपीएमसी, रिटेल चेन, थोक बाजार और प्रोसेसर्स) का उपयोग करने के लिए समर्थन किया जाएं। किसान अगले महीनों के दौरान तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने हेतु लघु अवधि की फसलें उगाई जा सकती है। गर्मियों की सब्जियों की बुवाई और रोपण में देरी, आने वाले बारिश के मौसम में आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। इस तरह के बेल्ट में इन फसलों के क्षेत्र विस्तार को बीज किट और सब्जी के पौधे की आपूर्ति को बढ़ावा देने की जरूरत है। तोमर ने बताया कि 16 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से खरीफ कांफ्रेंस भी की जाएगी ताकि खरीफ की कार्य योजना बनाई जा सकें। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने का आग्रह किया एवं इस एप के प्रचार के लिए भी कहा ताकि कोरोना महामारी से निपटने में मदद मिल सकें।