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विमुद्रीकरण और अप्रवासी भारतीय

विमुद्रीकरण और अप्रवासी भारतीय

भारत में विमुद्रीकरण के करीब तीन माह पश्चात जिसमें कि 86 % चलित मुद्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई, यद्यपि अधिकतर अप्रवासी भारतीय इससे अप्रभावित रहे क्योंकि वे भारतीय मुद्रा से व्यवहार नहीं करते परंतु उनके सगे-संबंधी भारत में इससे अवश्य प्रभावित रहे, लेकिन फिर भी अप्रवासी भारतीयों ने इस विमुद्रीकरण का स्वागत किया परंतु वे चाहते थे कि भारत सरकार ऐसा विचार अमल में लाए जो विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय विदेशों में मौजूद अपने दूतावास में जाकर भारतीय मुद्रा को जमा अथवा बदलवा सके।
रिजर्व बैंक पर भी हावी रहते हैं मोदी : अमर्त्य सेन

रिजर्व बैंक पर भी हावी रहते हैं मोदी : अमर्त्य सेन

भारतीय रिजर्व बैंक के दो पूर्व गवर्नरों वाई वी रेड्डी और बिमल जालान के बाद अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने आज केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजकल बैंक कोई फैसले नहीं करता, सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते हैं।
आचार संहिता से पहले अखिलेश की मैराथन 300 घोषणाएं

आचार संहिता से पहले अखिलेश की मैराथन 300 घोषणाएं

एक आईटी हब, एक बड़ा कैंसर अस्पताल, ओलिंपिक के मापदंडों की तरह बड़ा स्विमिंग पूल सब कुछ उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह अलग बात है कि ये अब तक कागजों पर ही है। अखिलेश यादव ने 50, 000 करोड़ रुपये की 300 की घोषणाएं की हैं।
विमुद्रीकरण के बाद किसानों के बीच श्रम की अदला-बदली

विमुद्रीकरण के बाद किसानों के बीच श्रम की अदला-बदली

विमुद्रीकरण के बाद ओडिशा में धान फसल की कटाई के साथ ही पुराने दिनों की श्रम अदलाबदली की परंपरा बदलिया भी फिर से शुरू हो गयी है। बदलिया एक-दूसरे के खेतों में मजदूरी के बदले मजदूरी करने की परंपरा है, जिससे तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
नोटबंदी ने कीथ वाज को भी चिंता में डाला

नोटबंदी ने कीथ वाज को भी चिंता में डाला

ब्रिटेन के भारतीय मूल के सांसद कीथ वाज ने 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी से ब्रिटेन में प्रभावित प्रवासी भारतीयों की मुश्किलें हल करने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

विमुद्रीकरण की क्रांति से देश निसंदेह आगे बढ़ेगा : अमिताभ कांत

नीती आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि मौजूदा सरकार की विमुद्रीकरण की नीति एक क्रांति है, जिससे निसंदेह देश तरक्‍की करेगा। कांत के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद देश के बैंकों में डिपोजिट बढ़ेगी जिससे काफी सारे लाभ होंगे। मसलन ब्‍याज दरों में कमी आएगी। बाजार के तंत्र में भ्रष्‍टाचार कम होगा। आयकर स्‍लैब में कमी आएगी। कांत ने कहा कि विमुद्रीकरण से पहले 86 फीसदी धन का लेन देन कैश में हाेेता था। जिसमें भ्रष्‍टाचार और लीकेज की आशंका अधिक थी। विमुद्रीकरण के बाद इनमें कमी आएगी। ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। बाजार में धन का लेन देन पारदर्शी बन सकेगा।
पांच सौ के नए नोटों में गड़बड़ी को लेकर लोगों में भ्रम

पांच सौ के नए नोटों में गड़बड़ी को लेकर लोगों में भ्रम

विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई की तरफ से जारी किए गए नए पांच सौ के नोटों में गड़बड़ी को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। कोई कह रहा है कि पांच सौ के नए नोट नकली हैंं तो कोई बोल रहा है कि इस नोट की छपाई सही तरीके से नहीं की गई है। गत नौ नवंबर से सरकार के आदेश के बाद समूचे देश में 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए हैं।
जनता के मौन का खतरा भी

जनता के मौन का खतरा भी

भारतवासी अपने संस्कार और हजारों वर्षों की परंपरा से धैर्यवान हैं। जीवन में कठिनाइयों से जूझना, श्रम के साथ प्रकृति-ईश्वर के प्रति आस्था। रखना उनके स्वभाव में है। इसलिए आर्थिक क्रांति की तरह सरकार द्वारा रातों-रात एक हजार और पांच सौ के नोटबंदी के फैसले पर देश के विभिन्न भागों में गंभीर समस्याओं, लंबी पंक्तियों, बीमारी के इलाज, असामयिक मृत्यु, विवाह में बाधाओं के बावजूद हिंसक घटनाएं नहीं हुई। सरकार ने इस धैर्य और मौन को निर्णय का व्यापक समर्थन एवं स्वीकृति करार दिया है।
नोटबंदी पर फिर भावुक प्रधानमंत्री

नोटबंदी पर फिर भावुक प्रधानमंत्री

नोटबंदी के 14 दिन बाद भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। देश में बैंकों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लोगों को परेशान कर रही हैं। जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, विपक्ष के हमले इस पर जारी हैं। इस पर आज हुई भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी एक बार फिर भावुक हो गए।
बैंकों के बाहर लंबी कतारें गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट

बैंकों के बाहर लंबी कतारें गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और डाकघरों के बाहर लंबी कतारों को आज एक गंभीर मसला बताया और पांच सौ तथा एक हजार रुपये की मुद्रा बंद करने की आठ नवंबर को अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करने का देश की अन्य अदालतों को निर्देश देने की केंद्र की अर्जी पर अपनी असहमति व्यक्त की।
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