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जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस जेएस खेहर का स्थान लेंगे। जस्टिस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ में तीन तलाके मुद्दे पर सुनवाई आरंभ हो गई है। अदालत ने आरंभ में ही साफ कर दिया है कि सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है? क्या तीन तलाक लागू किए जाने योग्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है और क्या तीन तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?

-फैसले पर तत्काल अमल हो और जस्टिस कर्णन की अदालत के किसी फैसले की खबर न छापे मीडियाः सर्वोच्च अदालत

देश के प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने आज कहा कि चुनावी वादे आम तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बन कर रह जाता है, इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

कांग्रेस ने गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा द्वारा भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का रुख किया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर के आवास पर आज शाम याचिका दायर की गई और न्यायमूर्ति खेहर ने कल सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस सिलसिले में विशेष पीठ का गठन किया गया है क्योंकि शीर्ष अदालत होली पर एक सप्ताह के अवकाश पर है।

उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी को अपना वह पत्र वापस लेने की इजाजत दे दी है जिसमें उन्होंने अपने पति के कथित सुसाइड नोट में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और कुछ नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के अलग-अलग हाईकोर्ट से पांच मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है मगर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर कोलेजियम में मतभेद उभर आए और कोलेजियम के एक सदस्य ने इस पर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि निजी टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करने के लिए कानूनी तंत्र स्थापित किया जाए और इन उपायों का पर्याप्त प्रचार किया जाए ताकि लोग अपनी चिंताओं के साथ इसके सामने गुहार लगाएं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े विवादित राष्टीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) कानून को निरस्त करने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर चुके न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर ने आज भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की।