अफसरों की नियुक्ति और तबादले के अधिकार को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अपनी लड़ाई को तेज करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने इस मामले पर केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अधिसूचना पर चर्चा के लिए मंगलवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि नौकरशाहों की नियुक्ति और पुलिस व जन व्यवस्था के मुद्दों पर उपराज्यपाल को पूर्ण शक्ति प्राप्त है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया। बजट पारित करने के लिए विधानसभा का सत्र जून में होना था। लेकिन दिल्ली के मौजूदा हालात और केंद्र की अधिसूचना को देखते हुए तुरंत सत्र बुलाया जा रहा है। इसी बीच देश के दो प्रख्यात वकीलों ने नौकरशाहों की नियुक्ति और पुलिस एवं लोक व्यवस्था जैसे विषयाें पर दिल्ली के उप राज्यपाल को पूर्ण शक्तियां देने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्राी के प्राधिकार को कमतर नहीं किया जा सकता। संवैधानिक मामलाें के विशेषज्ञ के.के. वेणुगोपाल और पूर्व साॅलीसीटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने गृह मंत्राालय की अधिसूचना पर सवाल उठाया और हैरानगी जताई कि क्या इसे राष्टपति की आवश्यक मंजूरी प्राप्त है।
मुख्य सचिव की नियुक्ति पर वेणुगोपाल ने कहा कि यदि सरकार को एक एेसा मुख्य सचिव दिया जाता है जो प्रशासक के आदेशों का पालन करेगा और मंत्रिापरिषद या मुख्यमंत्राी का नहीं तो, यह निश्चित ही आपदा होगा। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार की मर्जी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया था। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई। हालांकि, केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उनका विरोध नजीब जंग से नहीं बल्कि उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली के प्रशासन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार से है। केंद्र की अधिसूचना में दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं राजनीतिक पदाधिकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने से रोक दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद केजरीवाल ने केंद्र पर करारा हमला बोला दिया है। केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय ब्रिटेन की महारानी की तरह और उप राज्यपाल वायसरॉय की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह भाजपा दिल्ली को तीन विधायकों से चलाने की कोशिश कर रही है।
आप विधायकों की बैठक
विधानसभा के विशेष सत्र और सरकार के 100 दिन पूरे होने के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 26 व 27 मई को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र और दिल्ली सरकार के 100 दिनों के मौके पर होने वाले आयोजन पर चर्चा हो रही है। सोमवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष में एक जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा।
सिसौदिया का केंद्र पर हमला
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग के बीच टकराव के बीच आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्राी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर कथित सबसे बड़ा यू टर्न लेने के लिए केंद्र की निन्दा की। उन्होंने आश्चर्य जताया कि केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच स्पर्धा से भाजपा भयभीत क्यों है। आप के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट पर मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कई तीखे वार किए।
