बुधवार को निगम चुनावों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार पूरी कर चुकी है लेकिन निगम के अड़ंगे के कारण इसे अमली जामा नहीं पहुंचाया जा सका है। इसे निगम की सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा।
आप ने तीन साल में डेंगू व चिकनगुनिया का खात्मा, एक साल के भीतर दिल्ली को चमकाने, सफाईकर्मियों की अतिरिक्त भर्ती, भ्रष्टाचारमुक्त दिल्ली, बारिश में जलभराव से मुक्ति के लिए नालों की सफाई, 2019 तक कूड़ा मुक्त दिल्ली, पांच सौ मीटर के मकान के लिए नक्शे व मकान में मामूली फेरबदल से लिए भागदौड़ से निजात दिलाने, पेंशनार्थियों की संख्या बढ़ाने, सफाईकर्मियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात, पार्कों की देखभाल का जिम्मा आरडब्ल्यूए को देने संबंधी तमाम वादे किए हैं।
आप का घोषणा कांग्रेस, भाजपा व स्वराज्य इंडिया के घोषणा पत्र के आया है और इसमें उन चीजों को शामिल करने की कोशिश की गई है जो बाकी दलों ने छोड़ दी थी। आप हाउस टैक्स माफी की बात शुरू से कह रही है जबिक कांग्रेस व भाजपा उसके दावे को खारिज करती रही है कि कानूनी हाउस टैक्स से मुक्ति नहीं मिल सकती। बावजूद इसके आप ने इसे ही चुनावी मुद्दा बनाया है।
देखना है कि हाउस टैक्स के मुद्दे पर वह कितना खेल पाती है हालांकि विपक्षी दलों में इस मुद्दे को लेकर हलचल जरूर है।
