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‘हमारी पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द करना बेहद अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है’

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग के बंगला नंबर 206 राउज एवेन्यू का आवंटन रद्द कर दिया है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव से पहले मिली इस सूचना से ‘आप’ भड़क गई है। पार्टी ने कहा कि उससे ही उपराज्यपाल की इतनी दुश्मनी क्यों है? आम आदमी पार्टी से इतना भेदभाव क्यों है? आप ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि उसे कुछ लोग दिल्ली के अंदर काम नहीं करने देना चाहते?
‘हमारी पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द करना बेहद अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है’

गौरतलब है कि उपराज्यपाल का यह फैसला वीके शुंगलु कमिटी की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना नियमों का पालन किए नीतियां बनाई और फैसले लिए। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस बंगले को खाली कराने के लिए कहा है। एलजी ने दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन को भेजे आदेश में कहा कि यह आवंटन नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है।

आप नेता आशीष खेतान ने कहा है कि 70 में से 67 विधायकों की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद उस सत्ताधारी पार्टी का क्या उस राज्य में कोई कार्यालय नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा की दिल्ली इकाई को आवंटित 14, पंत मार्ग का बंगला एक मंत्री का बंगला है। इतना ही नहीं दिल्ली में आइटीओ के पास भारतीय जनता पार्टी को उसके दफ्तर के लिए पूर्व एलजी नजीब जंग द्वारा वह जमीन आवंटित कर दी गई जो स्कूल के लिए थी।

खेतान ने कहा कि यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस का 24 अकबर रोड पर कार्यालय है,यह भी एक मंत्री का बंगला ही है। रायसिना रोड पर कांग्रेस की युवा इकाई का कार्यालय है, यह भी एक मंत्री का बंगला है। इसी तरह से 11 अशोक रोड का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, यह भी मंत्री को मिलने वाला बंगला है। उन्होंने कहा कि आखिर इन बंगलों के आवंटन की जांच के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनती है।

खेतान ने कहा कि अगर हम उनकी (एलजी की) आंख की इतनी ही किरकिरी बने हैं तो चुनाव आयोग से कहकर हमारी पार्टी की मान्यता ही रद्द करा दें। उन्होंने कहा कि एलजी द्वारा हमारी पार्टी के कार्यालय का रद्द किया गया आवंटन बेहद ही अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के विपरीत लिया गया फैसला है। एलजी ने इसे भाजपा शासित केंद्र सरकार के इशारे पर लिया है।

आशीष का कहना है कि क्या हमारा यह गुनाह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले दो साल में दिल्ली की जनता के लिए बिजली के दाम आधे किए और पानी मुफ्त किया है। मोहल्ला क्लीनिक खोले जिसकी चर्चा अमेरिका तक हो रही है और दिल्ली के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? क्या हमारा गुनाह यह है कि हमने पिछले दो साल में दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है? उन्होंने कहा कि कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई का छापा डलवा दिया जाता है। कभी हमारे विधायकों को जबरदस्ती किसी मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है। कभी उपमुख्यमंत्री समेत कुछ दूसरे मंत्रियों के खिलाफ केस कर दिए जाते हैं। 

वहीं, राज्यपाल के आदेश के बाद आप नेता संजय सिंह ने भी कहा कि उनकी पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा को भी तो दफ्तर के लिए वह जमीन दे दी जिस पर स्‍कूल बनाया जाना था। आप के साथ अन्‍याय किया जा रहा ह। भाजपा को इतनी दुश्‍मनी नहीं निकालनी चाहिए।

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