वरिष्ठ नागरिकों की 7.5 लाख रुपये तक की दस साल की मियादी जमा पर 8 प्रतिशत ब्याज की गारंटी
शहरी क्षेत्रों में 9 लाख रुपये तक के आवास रिण पर चार प्रतिशत और 12 लाख रुपये के आवास रिण पर तीन प्रतिशत ब्याज सहायता।
ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये तक के आवास रिण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट।
गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपये डाले जायेंगे।
रबी फसलों के लिये लिये गये फसल रिण पर 60 दिन के ब्याज का बोझ सरकार उठायेगी।
सरकार नाबार्ड के वित्तपोषण कोष को दोगुना कर 41,000 करोड़ रुपये करेगी।
तीन करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के बदले रुपे कार्ड दिया जायेगा।
सरकार ने बैंकों से लघु उद्योगों के लिये रिण सीमा को उनके कारोबार के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने को कहा।
सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को मौजूदा 3.5 करोड़ से दोगुना करने का लक्ष्य रखा।
राजनीतिक दलों को संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा करनी चाहिये।
बैंकों से जितनी जल्दी हो सके स्थिति सामान्य करने को कहा गया।
बैंकों से गरीबों, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की जरूरतों पर ध्यान देने को कहा गया।
भाषा
