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सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

MAR 20 , 2017
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।

 पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के चेयरमैन व भाजपा के सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में समिति के 18 सदस्यों ने मोदी से संसद भवन परिसर में उनके कार्यालय में भेंट की और उन्हें पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का अलग विभाग बनाकर उसके लिए अलग से उपयोजना व्यय का बजट आवंटन किया जाए। 

ज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके उस जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने अथवा हटाने की सिफारिश का अधिकार देने की मांग की गई है। सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री से यह मांग भी की कई है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ओबीसी के छात्रों के लिए 21 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है तो कम है। इस राशि को बढ़ाया जाए साथ ही क्रीमीलेयर का भी दायरा बढ़ाया जाए। 

 


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