सरकार ने सोमवार को एफडीआई नियमों को उदार करते हुए रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की थी। डीआरडीओ के महानिदेशक एस. क्रिस्टोफर ने यहां पत्रकारों से कहा, किसी दिन ऐसा होने की संभावना है कि कोई एक बड़ी कंपनी 100 प्रतिशत एफडीआई के साथ अपनी प्रौद्योगिकी को लेकर यहां आए और हमें प्रतिस्पर्धा दे। हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं।
डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। क्रिस्टोफर ने कहा कि सरकार की मेक इन इंडिया योजना को गति देने के प्रयासों के बीच डीआरडीओ के लिए यह एक बड़े तोहफे के समान है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की तकनीक भारत में बनी है और वह कई बार सरकार से इसके उत्पादों का निर्यात करने के लिए कह चुके हैं।
