कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नोटबंदी के बाद ईंधन की खरीद पर मर्चेंट डिस्काउन्ट रेट :एमडीआर: को उपभोक्ताओं के लिए माफ कर दिया था। लेकिन 50 दिन की अवधि बीतने के बाद बैंकों ने पेेट्रोल पंप मालिकों पर एमडीआर लगाने का फैसला किया है।
इसका मतलब है कि पेेट्रोल पंपों को नौ जनवरी से क्रेडिट कार्ड के जरिए सभी लेन-देन पर एक प्रतिशत और डेबिट कार्ड के जरिए सभी लेन-देन पर 0.25 फीसदी से एक फीसदी के बीच खर्च वहन करना होगा। इस कदम के विरोध में पेेट्रोल पंप संचालकों ने कल से कार्ड के जरिए भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला किया था।
आॅल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल ने कहा, हमें तेल विपणन कंपनियों से आधिकारिक पत्र मिला है कि ट्रांजैक्शन शुल्क की वसूली को 13 जनवरी 2017 तक टाल दिया गया है। एआईपीडीए ने भी आंदोलन को 13 जनवरी तक टालने का फैसला किया है।
