व्यक्गित करदाताओं को सालाना 4,44,200 रूपये की आय पर विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी।
कर्मचारियों को ईपीएफ और नई पेंशन योजना में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जायेगा
जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम में एम्स खोले जायेंगे।
कॉरपोरेट कर की दर चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लायी जायेगी
पेंशन योजना में सालाना 50 हजार रूपये तक के योगदान पर कर छूट। कर्मचारियों की मासिक परिवहन भत्ता कर छूट को 800 रूपये से बढ़ाकर1600 रूपये किया गया।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आयकर कटौती की सीमा 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये करने का प्रस्ताव, बुजुर्गों के मेडिकल खर्च पर 30हजार रूपये तक कर कटौती।
स्वच्छ भारत कोष और गंगा सफाई कोष में दान करने पर शत-प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव।
नये कर प्रस्तावों से 15,068 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान
पूंजी प्रवाह पर सरकार को स्पष्ट नियंत्राण देने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून में संशाधन किया जायेगा।
पीपीपी माडल की समीक्षा की जायेगी और कारोबार करने को सुगम बनाया जायेगा
सार्वजनिक रिण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके भारतीय बांड बाजार को और व्यापक बनाया जायेगा।
श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद भारतीय वित्तीय संहिता संसद में पेश की जायेगी।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बीच अंतर को समाप्त किया जायेगा और स्वत: मंजूरी के रास्ते 100 प्रतिशत एफडीआई प्रभावित नहीं होगी।
2015-16 में रोजकोषीय घाटा 3.9 प्रतिशत, राजस्व घाटा 2.8 प्रतिशत, कुल बजट खर्च 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रूपये।
वायदा बाजार आयोग को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में मिलाने का प्रस्ताव।
बिहार और पश्चिम बंगाल को आंध्रप्रदेश की तर्ज पर विशेष सहायता देने का प्रस्ताव
2015-16 का रक्षा बजट 2.46 लाख करोड़ रूपये, स्वास्थ्य के लिए 37152 करोड़ रूपये, शिक्षा के लिए 68,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का प्रावधान।
समन्वित बाल विकास योजना के लिए 1500 करोड़ रूपये, समन्वित बाल संरक्षण योजना के लिए 500 करोड़ रूपये और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
कॉरपोरेट कर की दर चार साल में 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत लायी जायेगी
डाकघर भुगतान बैंक का काम करेंगे।
कालेधन से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाया जायेगा।
कालाधन छिपाने पर 10 साल तक की कैद, विदेशी सम्पत्तियों को छिपाने वालों को जेल की कठोर सजा सहित कर चोरी के खिलाफ और सख्त होंगे कानून।
व्यक्तिगत करदाताओं को कर छूट मिलती रहेगी, एक लाख रूपये से अधिक के सौदों पर पैन का उल्लेख जरूरी, बेनामी कारोबार पर अंकुश के लिए विधेयक चालू संसद सत्र में लाया जायेगा।
सामान्य कर परिवर्जन रोधी नियम (गार) का क्रियान्वयन दो साल के टाला गया।
कालाधन पर जुर्माला कर देनदारी का 300 प्रतिशत लगाया जायेगा, कर चोरी करने वाले मामलों सुलझाने के लिए निपटान आयोग में नहीं जा सकेंगे।
सम्पत्ति कर समाप्त, एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तियों पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार।
कुडनकुलम परमाणु उर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई 2015-16 में परिचालन में आ जायेगी, 4000 मेगावाट क्षमता के पांच अल्टा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये जायेंगे।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत, सेवा कर की दर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
डाकघर भुगतान बैंक का काम करेंगे।
चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान, रूपया 6.4 प्रतिशत मजबूत हुआ।
50 लाख शौचालय बनाये जा चुके है, 6 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा।
कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी से संबंधित राज्यों को रायल्टी से लाखों करोड़ रुपये मिले हैं।
मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए हम इस वर्ष आरबीआई एक्ट में संशोधन की पहल करेंगे।
चालू वित्त वर्ष में राजोषीय घाटे को 4.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य हासिल किया जायेगा, दो की बजाए तीन साल में तीन साल में 3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य।
नयी व्यवस्था में कुल राजस्व में राज्यों का हिस्सा 62 प्रतिशत और केंद्र का हिस्सा 38 प्रतिशत होगा।
2015..16 में किसानों को 8.5 लाख करोड़ रूपये कृषि रिण देने का लक्ष्य ।
छोटे कारोबारियों की ऋण सुविधा के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के कोष से मुद्रा बैंक बनाया जायेगा।
बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष बनाने का प्रस्ताव।
सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनेगी, जनता के लिए अटल पेंशन योजना।
11.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का खाते के जरिये नकद भुगतान, सांसदों, मंत्रिायों समेत सम्भ्रांत लोग स्वेच्छा से सब्सिडी का त्याग करेंगे।
अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मंजिल योजना। अल्पसंख्यक मंत्रालय को 2015-16 के लिए 3738 करोड़ रूपये का प्रावधान।
ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष के लिए 2015-16 में 25 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान।
मनरेगा के लिए प्रारंभिक प्रावधान 34,699 करोड़ रूपये।
देश में नवोन्मेष की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल नवोन्मेष मिशन पेश किया जायेगा।
खस्ताहाल कंपनियों के लिए एक नयी समग्र संहिता लायी जायेगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना शीघ्र, 12 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा होगा।
2015-16 में अनुसूचित जाति के लिए 30,851 करोड़ रूपये और महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में 79,258 करोड़ रूपये का प्रावधान।
सड़क, रेल परियोजनाओं के लिए कर मुक्त इंफ्रास्टक्चर बांड पेश किया जायेगा।
विभिन्न चरणों में 150 देशों को आगमन पर बीजा की सुविधा देने का प्रस्ताव।
